नेपाल पत्रकार महासंघको ६६औं स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष गोविन्द आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति



नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ २०७७ चैत १६ गते आफ्नो स्थापनाको ६६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा देशैभर र विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका महासंघका सदस्यसहित आम नेपाली सञ्चारकर्मी तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूमा म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकार तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको संस्थागत विकासका साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र एवम् नागरिक अधिकारका लागि अहम् भूमिका खेल्दै आएको छ । यसमा हाम्रा अग्रजहरूको योगदान र महासंघको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति महासंघ केन्द्रीय समिति गर्व गर्दछ । आगामी दिनमा पनि जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि अग्रजहरूले देखाएको मार्गबाट रत्तिभर विचलित नभई महासंघको उद्देश्य हासिल गर्न अझ सशक्तरूपमा लागिरहनुपर्ने आवश्यकताप्रति म यस अवसरमा सम्वन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपाल पत्रकार महासंघ नेपालकै पहिलो लोकतान्त्रिक चरित्रको नागरिक संस्था हो । अहिले महासंघ मातहत १० प्रदेश समिति, ७६ जिल्ला शाखा, ४२ प्रतिष्ठान शाखा, ११ बैदेशिक शाखा र १२ एशोसिएट संस्था आवद्ध छन् । मुलुकका संघ संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी समावेशी र सबैभन्दा पहिले संघीय ढाँचामा जाने संस्था बनेकोमा हामी गर्व गर्दछौं ।
यतिबेला नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम छ । सञ्चार क्षेत्र विभिन्न अवसर र चुनौतीबीच गुज्रिरहेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत अभ्यास सुरु भएसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचनमार्फत् जनप्रतिनिधिहरूले सरकार सञ्चालन गरेको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । यसबीचमा सञ्चार क्षेत्रले राज्यका सबै निकायका काम कारवाहीको निगरानी गर्नुका साथै सत्य–तथ्य सूचना प्रवाह र जनताका आवाजहरूलाई सार्वजनिक गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनाअनुरुप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रेसमैत्री सञ्चार नीति, कानून र संरचना निर्माणका लागि महासंघले निरन्तर पहल र खवरदारी गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोही नीति अनुरुप सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र सम्वन्धित निकायलाई महासंघले पटकपटक आग्रह गर्दै आए पनि हाम्रा सरोकारहरुको उचित सुनुवाई हुन सकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखेर सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका कतिपय कानूनमा आंशिक सुधार भए पनि हाम्रा सरोकारहरुको पर्याप्त सम्बोधन हुन सकेको छैन । जसका कारण सञ्चार क्षेत्रमा अझै पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र संक्रमणकै अवस्था कायम छ । यस अवसरमा म पुनः महासंघसहित सरोकार पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गर्ने गरी सञ्चारसम्बन्धी कानून अघि बढाउन आग्रह गर्दछु ।
महासंघले अगाडि सार्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, साना लागानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, समानुपातिक विज्ञापनको कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोषमा विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायहरूमा म पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
महासंघले स्थापनादेखि नै निरन्तररुपमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्नुका साथै नियमितरुपमा आफ्ना अधिवेशन र साधारणसभा गर्दै आएको छ । २०७४ भाद्रमा २५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा भई नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यही २०७७ चैत्र २५ गते एकै दिन केन्द्र, प्रदेश र शाखाका कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनलाई स्वस्थ्य, स्वतन्त्र र व्यवस्थितढंगले सफल पार्न म आमपत्रकार साथीहरूमा आग्रह गर्दछु ।
हाम्रो कार्यसमितिको यस कार्यकालमा कतिपय महत्वपूर्ण कार्यमा सफलता प्राप्त भएको छ भने कतिपय काम निरन्तर गर्नुपर्ने छन्, जसमा आगामी दिनमा पनि पहलकदमी हुनुपर्ने देखिन्छ । यो अवधिमा खासगरी मिडिया कानूनहरूको निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने, महासंघको सांगठनिक पुनर्संरचना गर्ने, पत्रकारहरुको पेशागत हकहितजस्ता विषयमा महासंघ निरन्तर क्रियाशील रह्यो ।
लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक हकको पक्षपोषणका विषयमा महासंघले यस कार्यकालमा पनि केन्द्रित भई काम गरेको छ । महाधिवेशन र साधारणसभाबाट पारित नीतिअनुरूप महासंघले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट तयार गरिएका र संसदहरूमा छलफल भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विधेयको विश्लेषण गरी तिनमा परिमार्जनका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग निरन्तर छलफलहरू चलाउँदै आएको छ । यसबाट सरकारले मस्यौदा गर्दै गरेका र संसद्मा पेश गरिएका मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका साथै प्रदेश सरकारहरूले निर्माण गरेका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरूमा संशोधन गराउन सफल भएको छ भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विद्येयकसहित कतिपय विधेयकहरू महासंघको असहमति रहँदा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विधेयक तथा कानूनहरू मात्र नभई यस अवधिमा महासंघले मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकहरू, नागरिक समाजसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक तथा कानून निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित पक्षहरूसँगको सहकार्यमा हस्तक्षेप गर्ने र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता तथा सबैको अधिकार सुरक्षित हुने खालका कानून निर्माण गर्न दबाव दिने काम गरेको छ । महासंघको दबाबपछि मुलुकी संहितामा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानमा सुधार भएको छ । महासंघको दबाबमा समानुपातिक विज्ञापन वितरण, क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्थासहित विज्ञापन विद्येयक पारित भएको छ । यसले महासंघको पत्रकारिता क्षेत्रको मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि काम गर्ने अग्रणी नागरिक संगठनको रूपमा उपस्थिति देखिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन लगायतका अन्य पेशागत संघ संगठनहरुसँग महासंघको सहकार्य यो अवधीमा सुदृढ भएको छ, जसले जनआन्दोलनताका रहेको पेशागत संघ संगठनहरुबीच सहकार्यको वातावारणलाई पुनर्ताजगी गर्न सहज भएको छ ।
यसैगरी यस अवधिमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूुनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरियो । श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोष स्थापनाका लागि अदालतमा महासंघले दायर गरेको रिटमा अदालतवाट महासंघको पक्षमा आदेश जारी गरियो । महासंघमा पत्रकारहरूको पेशागत हकहित र सुरक्षासम्बन्धी एकहजारभन्दा बढी उजुरीहरू पर्न आए, जसको सम्बोधनका लागि महासंघले सम्बन्धित सञ्चारगृहसँग पत्राचार, वार्ता गर्ने र त्यसबाट सम्भव नभए आन्दोलनमार्फत् समस्या समाधान गर्ने काम ग¥यो । यसरी ९०० जना पत्रकारको समस्या सम्बोधन गरियो भने महासंघको कानूनी सहायता डेस्कले एकसयभन्दा बढी पत्रकारहरूकातर्फबाट विभिन्न न्यायालय वा अर्धन्यायिक निकायहरूमा निशुल्क मुद्दा दर्ता र बहस गरी उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि काम ग¥यो । यीमध्ये ७० वटा मुद्दामा श्रमजीवी पत्रकारहरू आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सफल भए ।
कोभिड – १९ महामारीका कारण ठूलो संख्यामा पत्रकारहरूले रोजगारबाट निकालिने, पारिश्रमिक नपाउने, कम पारिश्रमिक पाउने, नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्या भोग्नु प¥यो । महासंघमा यस सम्बन्धमा ५७० भन्दा बढी पत्रकारहरूको लिखित तथा मौखिक उजुरी परेकोमा सम्बन्धित सञ्चारगृहसँग वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट ५३० भन्दा बढी यस्ता मुद्दाहरूलाई सहमतिमा टुंग्याउन महासंघ सफल भयो । कतिपय अवस्थामा महासंघले आन्दोलनका माध्यमले पनि यस्ता विषयवस्तु टुंग्याएको थियो भने केहीमा कानूनी उपचारका लागि पहल समेत गरेको छ ।
यसैगरी महासंघको संगठनात्मक पुनर्संरचनामा यो अवधिमा देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा महासंघको संरचनालाई पनि संघीय आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले महासंघले प्रदेश समितिका निर्वाचनहरू सम्पन्न ग¥यो । महासंघको विधानले परिकल्पना गरे अनुसार दशै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् प्रदेश समितिहरू गठन गरिएका हुन् । प्रदेश समितिहरूका निर्वाचनले महासंघ केन्द्रीय समिति निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष मतदानका आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको थियो । सोहीअनुसार महासंघको पोखरामा सम्पन्न साधारणसभाले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन पनि सबै सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदानमार्फत् गर्ने निर्णय गरे बमोजिम अहिले सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । यसैगरी यस अवधिमा महासंघलाई ट्रेड यूनियनका रूपमा विकास गर्नका लागि अध्ययन गरी आधारहरू समेत तयार गरिएका छन् ।
यस्तै महासंघको सुद्धीकरण र व्यावसायिक पत्रकारिता प्रवद्र्धनअन्तर्गत महासंघमा सदस्यता शुदद्धीकरणको योजनालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइयो । यस अवधिमा क्रियाशील नरहेका करिव ५ हजार सदस्यको नवीकरण गरिएन । अझै पनि शुद्धीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने खाँचो छ । यसैगरी केन्द र प्रदेशको नेतृत्वलाई नेतृत्व विकास तालिम दिनुका साथै व्यावसायिक पत्रकारिता प्रवद्र्धनका लागि कार्य अघि बढाइएको छ । पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिअन्तर्गत महासंघले यस अवधिमा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने र विभिन्न विधागत पत्रकारिताका लागि पुरस्कारहरूको व्यवस्था गरेको छ । यसै अवधिमा सञ्चारगृहहरूमा काम गर्न सुरु गरेका नयाँ पत्रकारहरुलाई लक्षित गरी सञ्चारगृहमा नै गई पत्रकारिताको आधारभूत र विशिष्ट तालिम सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरी मोरङ र सुनसरीबाट तालिम सञ्चालनको सुरुवात पनि गरेको छ । विपद् तथा महामारीका बेला रिपोर्टिङका लागि निर्देशिका, बाल संवेदनशील पत्रकारिता निर्देशिका, लैंगिकमैत्री पत्रकारिता निर्देशिका तयार गरेर लागू गरिएको छ । महासंघमा इ–लाइब्रेरीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ ।
यसैगरी मिडियाको प्रवद्र्धन र व्यावसायिक विकासका लागि सञ्चारगृहहरूको स्वमूल्यांकनका लागि विधि तयार गरी सञ्चारगृह स्वयंले आफ्नो मूल्यांकन गर्दै सुधारका पहलहरू गर्ने दिशामा काम अघि बढाएको छ । सञ्चारमाध्यममा लगानीको पारदर्शिता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, पत्रकार सुरक्षाजस्ता विषयलाई प्राथमिकता राखी दस्तावेज निर्माण गरिएको छ ।
नेपाली मिडियालाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिलाउन महासंघ सफल भएको छ । औद्योगिक ऐन संशोधन गरी मिडियालाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिइएको छ । यसैगरी मिडिया नीति, कानून र संरचना निर्माणको विषय यो अवधिमा महासंघको प्रमुख कार्य रह्यो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न कानूनहरू निर्माण गरिरहेको अवस्थामा ती कानूनहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न छलफल, संवाददेखि आन्दोलनसम्मका गतिविधिमा महासंघ संलग्न रह्यो । महासंघ स्वयंले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक आमसञ्चार ऐनहरु तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नमूना मस्यौदा तयार गरी सरकारहरुलाई पेश गर्ने काम ग¥यो भने संघ तथा प्रदेशहरूले निर्माण गरेका मिडियासम्बन्धी सबै कानूनहरूको विश्लेषण गरी सम्बन्धित सरकार तथा संसदलाई सुझाव दिने काम पनि ग¥यो । यसरी महासंघ कतिपय कानूनहरुमा संशोधन गराउन र परिमार्जन गर्न सफल रह्यो भने कतिपयमा अझै पनि थप छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
यसैगरी यस अवधिमा ३० वर्ष निरन्तर पत्रकारिता गरेका र साठी वर्ष नाघेका वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई मासिकरुपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न महासंघकै माग अनुरुप संचार मन्त्रालयमार्फत् ५ करोड ३४ लाख रकमको अक्षय कोष खडा गरिएकामा हाल उक्त कोषमा ६ करोड रकम जम्मा भएको छ । पत्रकार दुर्घटना विमालाई स्वास्थ्य विमाकारुपमा समेत विस्तार गर्ने काम अघि बढाइएको छ, महासंघमा १ करोड राशीको आपतकालीन कोष खडा गर्ने निर्णय गरिएकोमा कोषमा ५० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । महासंघमा रहेको पत्रकार कल्याण कोषमा यस अवधिमा १ करोडभन्दा बढी रकम थप भएको छ । महासंघको पहलमा मिडियालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय भएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि आधार खडा गरिएको छ ।
अन्त्यमा स्थापना दिवसको यस सुखदः अवसरमा म नेपाल पत्रकार महासंघलाई शुभकामना तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस दिनले हामीलाई आफ्नो कर्तव्यपथमा निष्ठापूर्वक लाग्न अझ बढी प्रेरणा दिने अपेक्षा गर्दछु ।
साथै, महासंघ नयाँ नेतृत्व चनका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै यसपटक विगतमा जस्तै विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्भव नभए पनि स्थापना दिवसको दिन आज चैत्र १६ गते केन्द्रमा महासंघका पूर्व अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । स्थापना दिवसका अवसरमा महासंघका सबै प्रदेश, शाखा र एशोसिएट संस्थाहरूले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी गराउँदै महासंघसँगको सहकार्य तथा साथ र सहयोगका लागि सम्पूर्ण पत्रकार, मिडिया व्यवस्थापक, पत्रकारिता सम्वद्ध संघसंस्था र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संगठनको नेतृत्व तथा नागरिक संस्थाहरुमा हार्दिक आाभार व्यक्त गर्दछु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्